के अब रेशम चौधरी रिहाई हुन्छन त् ? ओली सरकारले चल्यो यस्तो कदम

काठमाडौं – अदालतबाट जन्मकैदको फैसलापछि डिल्लीबजार कारागारमा सजा*य भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरी सहितको ज्या*न मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य रहेका छन् । गृहमन्त्री थापाले चैत १२ गते चौधरीको रिहाइ सहितका माग राखेर माइतीघरमा धर्नामा बसेका थारु समुदायलाई भेटेका थिए । त्यहीँ दिन बिहान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र साँझ एमाले सांसद महेश बस्नेतले डिल्लीबजार कारा*गार पुगेर चौधरीसँग कुराकानी गरेका थिए ।

त्यसपछि वार्ता समिति गठन गरेर माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार पुगेको छ । गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई यसअघि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग भएको वार्तामा पनि सहभागी रहेका थिए । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सोमवार विज्ञप्ति जारी गरेर थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेका १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा ज्या*न मुद्दा फिर्ता भन्ने शब्द परेको छैन । १९ बुँदेमा चौधरीलगायत जन्मकैद स*जाय पाएका व्यक्तिमाथिको मुद्दा फिर्तारखारेजलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले औपचारिक रुपमा कुनै पनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छैन । टीकापुर ह*त्याका*ण्डलाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा स्वीकार गरेर मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा ज्या*न गुमाएर राहत दिन बाँकीलाई शहीदसरह सम्मान र सहयोग, थारुलाई मधेशी कोटाबाट अलग गर्नुपर्ने लगायतका माग १९ बुँदामा रहेका छन् । यी माग अघि सार्ने ३ वटै संयन्त्रमा कांग्रेस, एमाले सहितका राजनीतिक दल सम्बद्ध थारु अगुवा पनि रहेका छन् । मानवअधिकारवादी तथा कानूनविद्ले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी वार्ता समिति गठन भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले ज*न्मकैदको सजाय भुक्तानरत दो*षीलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा सम्झौता गर्न खोज्नु मानवअधिकार र कानूनी शासनका लागि निकै चुनौती भएको बताएका छन् ।

अपराधलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन थालेकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘व्यक्ति ह*त्या अभियोगमा अदालतबाट दो*षी ठहर भई कैद भुक्तानरत व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइए कानुनी शासन र मानवअधिकार संरक्षणमा तुवाँलो लाग्छ,’ प्रधानले भने, ‘आकाशमा तुवाँलो लाग्दा कुन किसिमको अनुभूति हुन्छ, त्यो भनिरहन पर्दैन ।’ २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भड्किएको हिंसामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षे बालक गरी ९ जनाको हत्या भएको थियो । ह*त्या आ*रोपमा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते चौधरी सहितका ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । आरोपितमध्येका ३१ जना अदालती प्रक्रियामा नआएका कारण उनीहरुको मुद्दा मुल्तवीमा राखेको छ । उनीहरु सबै प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन् ।

अदालतको फैसलापछि रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, बृजमोहन डगौरा, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, राजेश चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, सुन्दरलाल कठरिया, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीलगायत ३१ जनालाई फरार सूचीमा राखिएको जनाइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

Leave a Reply