सित्तैमा राहत पाइने भएछि गाउँका सबै वि,पन्न र ग,रीब

काठमाडौँ – सुनसरीको भोक्राहाको कुल जनसंख्या ४१ हजार ९ सय ५० हो । सो गाउँपालिकामा ७ हजार १ सय १९ घरधुरी रहेको छ । तर, अचम्मको कुरो के भने, सित्तैमा पाइने भएपछि राहत सूचीमा नाम लेखाउनेको संख्या गाउँपालिकामा रहेको कुल घरधुरी ज्यादा समावेश भएको भेटिएको छ ।

वडा स्तरमा तयार पारिएको लगत सूचीका आधामार गाउँपालिकाले राहत उपलब्ध गराउने हो भने झण्डै ८ हजार परिवारलाई राहत वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । जबकी गाउँपालिकाको तथ्याङक अनुसार जम्मा घरधुरी अर्थात घरमुलीको संख्या ७ हजार १ सय १९ मात्र रहेको छ ।

सम्वन्धित वडाध्यक्षको रोहवरमा वडास्तरमा संकलन गरिएको लगत विवरणलाई हेर्ने हो भने गाउँपालिकामा रहेका सबै परिवार ग,रीब र वि,पन्न छन् । जो खान नपाएर सरकारी राहतको पखाईमा छन् । त्यही भएर पनि वडाबाट प्राप्त विवरणलाई गाउँपालिकाका कर्मचारीले ठाडै अ,स्वीकार गरिदिएका छन् ।

यही विषयले यतिबेला गाउँपालिकामा राहत वितरणको कार्य समेत अघि बढ्न सकेको छैन् । गाउँवासीले राहत नपाएको गु,नासो रहिरहँदा कार्यालयले भने हचुवाको भरमा संकलन गरिएको विवरणका आधारमा राहत सामग्री वितरण गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश घिमिरेका अनुसार वडागत रुपमा आएको वि,पन्न र ग,रीव परिवारको सूची पत्याउनै नसकिने र आश्चर्यजनक छ । गाउँपालिकामा भएको कुल परिवार संख्या भन्दा बढीको नाम समावेश भएर राहतको दावी गरिएकाले समेत विवरण झु,टो रहेको घिमिरेको भनाइ छ ।

उनले थपे, “वडाबाट प्राप्त विवरणलाई हेर्ने हो भने गाउँपालिकामा रहेका सबै परिवारनै वि,पन्न र ग,रीब रहेछन् । जुन कुरा पत्याउनै नसकिने छ । ”

उनले भने, “विश्व समुदाय महा,मारीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालमा समेत लक,डाउन छ । रोग वि,रुद्ध लडि,रहेको मुलुक जसले वि,पन्न र गरी,वका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्दछ तर अफसोच ! गिद्धे नजरले मानवता हराएको अनुभूति गराएको छ ।”

वडाबाट प्राप्त लगतलाई कुनैपनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने बताएका अधिकृत घिमिरेले सरकारी राहत हुनेखानेले उम्काउन खोज्नु ग,म्भीर अप,राध हुने बताए । उनले लिने र दिने दुवै स,जायका भागीदार हुने बताए । ८ वटा वडा रहेको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा अन्य पालिका सरह स्थानीय वडाले वि,पन्न र ग,रीब परिवारको लगत संकलन गरेको थियो । सबै वडाबाट प्राप्त संख्याका आधारमा सरकारी घोषणा अनुरुप खाद्यान्न सामग्री वितरणको तयारी गरेको गाउँपालिकाले सोचेभन्दा बढीको सूची प्राप्त भएपछि तत्कालका लागि राहत वितरणको कार्यनै रोकेको छ ।

स्थानीय जानकारहरुका अनुसार हरेक वडाले आफु निकटका मात्रै नभएर भोट बैंकका आधारमा समेत राहत सूचीमा सबैजसोको नाम समावेश गराएको छ । त्यसैलेपनि हरेक वडाका सबैजसो परिवारका नाममा राहत माग गरिएको देखिन्छ । लगत संकलनमा खटिएका व्यक्तिले दिएको सूचना अनुसार एकै परिवारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत फरक फरक परिवार देखाई राहत सूचीमा समावेश गराइएको छ ।

राहतको विषयलाई लिएर राजनीतिकरण समेत भएको गाउँपालिकाका अगुवाहरु बताउँछन् । सबैले आआफ्नो पक्षका व्यक्तिको नाम राहत सूचीमा चढाउन बाध्य बनाइएकाले समेत गाउँपालिकामा राहत माग गर्नेको संख्या उच्च देखिएको उनीहरुको ठम्याई छ । उता गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्र यादवले विपन्न परिवकारको नामावली संकलनको क्रममै रहेको बताएका छन् । उनले राहत विपन्न र गरिव परिवारको पहिचान गरी वितरण गरिने बताए ।

गाउँपालिकाका अनुसार राहत कोषमा ५० लाख छुट्याइएको छ । आवश्यक पर्दा अन्य रकम समेत जुटाउने सकिने बताएपनि वडास्तरबाट प्राप्त सूचीका आधारमा भने राहत वितरण गर्न नसकिने उसले स्पष्ट पारेको छ । सोही आशयको व्यहोरा प्रशासकीय अधिकृत उमेश घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट समेत गरेका छन् । राहतका नाममा जनप्रतिनिधिले गरेको आफुखुशी र मनोमानीको परिणाम आफुहरुले भोग्नु पर्ने हुन सक्ने भएकाले समेत कर्मचारीहरु शसंकित बनेका छन् ।

स्वयं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै वडा तहबाट प्राप्त भएको राहत सूचीको विवरणलाई मान्य हुन नसक्ने बताएकाले समेत भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा अब के होला भन्ने अन्यौलता बढाएको छ । अधिकृत घिमिरेका अनुसार नाम सच्याएर वास्तविक पीडितको विवरण तयार भई प्राप्त भए राहत वितरणलाई अघि बढाइने छ । गाउँपालिकामा राहतको विषयमा देखिएको खिचातानीलाई धेरैजसोले जनप्रतिनिधिको दुनो सोझ्याउने खेल समेत भन्न थालेका छन् ।

विषम परिस्थितिकाबीच गाउँपालिकामा सिर्जित घटनाक्रमले लकडाउनका कारण वास्तविक रुपले पीडित बनेका विपन्न र गरीव परिवार भने थप पीडामा परेका छन् ।

Leave a Reply