उपत्यकामा भोलिबाट लागू हुने ‘स्मार्ट लकडाउन’ ? सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय

६ असार,काठमाडौं – असार महिनाको दोस्रो हप्ताबाट आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने गरी निषेधाज्ञा ‘स्मार्ट लकडाउन’ कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । कोभिड १९ निर्देशक समिति बैठकले असार ७ गतेपछि स्मार्ट लकडाउन लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । स्मार्ट लकडाउनको स्वरुप र प्रकृति कस्तो किसिमले बनाउने भन्ने कुराको जिम्मेवारी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समिति ९सीसीएमसी० लाई दिइएको छ । सीसीएमसी प्रमुख बालानन्द शर्मा स्मार्ट लकडाउन कस्तो हुने भनेर सम्वद्ध पक्षसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् ।सीसीएमसी आवद्ध एक उच्च अधिकारीका अनुसार मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाई कोरोना संक्रमण घटाउने रणनीति रहेको छ ।

निषेधाज्ञा कायमै रहेको अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड अपनाई केही सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । उद्योग, कलकारखाना, गार्मेन्ट, सार्वजनिक यातायात, व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड, न्यूनतम जनशक्तिको परिचालन, व्यापार व्यवसायमा आलोपालो, सवारीसाधनमा जोरबिजोर लगायतका उपाय अवलम्बन गर्न सकिने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।विशेषगरी ‘स्मार्ट लकडाउन’ काठमाडौं उपत्यकालगायत कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूको शहरी क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने छ ।

होम डेलिभरी तथा अनलाइन शपिङ पनि स्मार्ट लकडाउनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० ढुण्डीप्रसाद निरौलाले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जारी निषेधाज्ञा र स्मार्ट निषेधाज्ञामा निकै भिन्नता रहेको बताए । ‘निषेधाज्ञाको अगाडि स्मार्ट लगाए पनि स्वरुप र प्रकृतिका विषयमा अन्योल छ,’ उनले भने ।

यस सम्बन्धमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सीडीओहरुबीच आईतवार छलफल हँुदैछ । ‘हामी स्मार्ट लकडाउनका विषयमा छलफल गर्छांै, यसको कसरी प्रयोग गर्ने, स्वरुप के हो रु क–कसको भूमिका के हुन्छ आदि विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने । यो नयाँ विषय भएकाले आफूहरु पनि छलफलपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने धारणा उनको थियो ।

बैशाख १६ गतेबाट जारी निषेधाज्ञाको २ महिना बितेको छ । सो अवधिमा संक्रमण दर घटे पनि जोखिम यथावत् रहेको भनाइ स्वास्थ्य विज्ञहरुको छ । कोरोना संक्रमण पुनः फैलिन नसक्ने गरी मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई क्रमशः चलायमान बनाई सर्वसाधारणको दिनचर्यालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार निषेधाज्ञा जारी राखी जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, छलफल हुन्छ ।

कतिपयले स्मार्ट लकडाउनलाई वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लकडाउन समेत भनेका छन् । संक्रमण फैलिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी पीसीआर परीक्षण, कन्ट्याक ट्रेसिङ, उपचार कार्य र स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी बनाउने प्रावधान ‘स्मार्ट लकडाउन’ भएको बताइएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुमा जनशक्ति घटाई आलोपालो, भीडभाडमा रोकावट, सवारीसाधनमा जोरबिजोरसँगै समूह छुट्याई सञ्चालन अनुमति दिने र पसलहरु दिन वा बार तोकी ‘टु इन वान’ २ पसलमध्ये एउटा खोल्न दिनेजस्ता प्रावधानका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

स्मार्ट लकडाउन शब्दमा आकर्षक भए पनि यसको स्वरुप र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भनाइ सुरक्षा अधिकारीको छ । कर, राजस्व तथा अन्य शुल्क तिर्न पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

Leave a Reply