असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र भण्डारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा,पुग्दैछन यि नेता

९ जेठ,काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई विपक्षी ५ राजनीतिक दल आवद्ध गठबन्धनले बदनियत ठहर गर्दै राजनीतिक र कानूनी लडाइँ गर्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी संलग्न गठबन्धनको शनिवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलेमतोमा भएको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आईतवार सामूहिक रिट लिएर अदालतमा जाने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रवार बुझाइएको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका १४९ जनाकै तर्फबाट रिट हाल्ने तयारी गठबन्धनले गरेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना छन्, जुन विघटित प्रतिनिधि सभामा कायम २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् ५५ प्रतिशत हो ।

हस्ताक्षर गरेका सबैलाई आईतवार दिउँसो १ बजे नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित संसद् भवनमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । उनीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित रिट हाल्दा असंवैधानिक कदम सच्याउन अदालतलाई बल पुग्ने ठम्याइ गठबन्धनको रहेको छ । कोरोना महामारीका बेला सडकमा आउने अवस्था नभएपछि गठबन्धनका दलले भर्चुअल र अन्य माध्यमबाट राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रन आ–आफ्नो पार्टीपंक्तिलाई आह्वान समेत गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको निन्दा गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यविरुद्ध एकतावद्ध भई राजनीतिक र कानूनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं,’ गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि राजनीतिक दल र नागरिक समाज विरोधमा थिए । त्यतिबेला विघटनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसभित्र २ खालको धारणा थियो । कोरोना महामारी घटेका बेला हुनाले सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष निर्वाचनतिरै डोरिन खोजेको थियो । संस्थापनइतर पक्ष ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध चर्को विरोधमा उत्रिएपछि कांग्रेस मझधारमा रहेको थियो ।

त्यतिबेलाको विघटनलाई नेकपाको आन्तरिक झगडाको उपज ठान्दै कांग्रेस गठबन्धनमा उभिन समेत चाहेको थिएन । सडक आन्दोलनमा तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष झण्डै एक्लो बनेको थियो । कांग्रेस र जसपाका आन्दोलन सार्वजनिक खपतका लागि सीमित थिए । अहिलेको कांग्रेस एकढिक्का छ । कांग्रेसभित्रको एकताले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ‘जालसाजी’ व्यवहारले कांग्रेस सभापति देउवालाई सबैभन्दा बढी चोट पुर्‍याएको छ । देउवाले शनिवार बिहानै छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिका रूपमा लिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानका आधारमा मैले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमतसहित १४९ जना माननीय सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरें । नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो । बरु एकपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरिसकेका माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने काम गरिन्,’ देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

देउवाले ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने कार्य असंवैधानिक मात्र नभई अनैतिक समेत रहेको उल्लेख गरेका छन् । देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सबै हर्कत संविधानलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्रबाट भएको आरोप समेत लगाएका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पदको चरम दुरुपयोग गरेको देउवाको टिप्पणी रहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले हठात् अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने, संविधानबमोजिम म प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा सो नगरी दाबी नै गर्न नमिल्ने माननीय ओलीलाई नै निरन्तरता दिने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कार्य हुन्,’ देउवाले भनेका छन्, ‘यी काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतपूर्ण ढंगले मिलेमतोमा षड्यन्त्रपूर्वक भएका छन् भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ घण्टामा सबै नेपाली जनता सुतेका बेला मध्यराति प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेको घटनाबाट प्रमाणित भएको छ ।’

बिहान पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेर देउवा गठबन्धन बनाउन जुटेका थिए । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वबाट भएका पटक–पटकका असंवैधानिक कदमले एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष समेत आक्रोशित बनेको छ । एकतामा जोडिन लागिरहेकै बेला यी घटनाक्रमले एमालेभित्रको विभाजनको खाडल बढाएको छ । नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको मनसाय बुझेरै आफूहरुले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार देउवालाई सहयोग गरेको बताएका छन् ।

‘षड्यन्त्रकारीको उक्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसद्को चीरहरण भएको छ । प्रतिगमन दोहोरिएको छ । संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्ताबाट लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उद्घोष जालझेल हो,’ नेपालले भनेका छन्, ‘यो व्यवस्था नै कु गर्ने अग्रसरता हो । शितलनिवासले संविधानको मर्मलाई कुठराघात गरेको छ । यो प्रतिगमन भाग–२ हो ।’

पहिलेको विघटनको विरोधमा एक ढिक्का रहेको जनता समाजवादी पार्टी भने यसपटक विभाजित छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई स्वागत गरेको छ भने अर्का अध्यक्ष यादव पक्ष सरकार विरुद्धको गठबन्धनमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई जसपाको ठाकुर पक्ष र राप्रपाको मात्रै समर्थन छ । अन्य सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज विरोधमा रहेका छन् ।

चुनाव गराउनेभन्दा पनि संविधान मन नपराउने शक्तिको मोहरा बनेर संविधानलाई समाप्त गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेको भन्दै कांग्रेससहितका दलहरू गठबन्धनका साथ विरोधमा उत्रिएपछि ओलीलाई धक्का लागेको छ । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार निर्वाचन घोषणा भएपछि कांग्रेस विरोधमा नआउला भन्ने विश्वास ओलीलाई रहेको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवा सरकारको दाबी लिएर जान संख्या नै पुग्दैन भन्ने विश्वास रहेछ, हामी हस्ताक्षरसहित पुग्दा राष्ट्रपतिले ए हस्ताक्षरसहित नै आउनुभएको रहेछ भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेकी थिइन्,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने, ‘हाम्रो दाबी पर्ने भएपछि एकाएक क्षेत्राधिकार बाहिर गएर ओलीले दाबी हाले । विघटनतिर जान लाग्यो भन्ने त हामीलाई लागेको थियो तर यसरी नांगिएर होला भन्ने सोचेका थिएनौं ।’

विगतको तुलनामा सरकारविरुद्धको मोर्चा कडा बनेको छ । मोर्चाले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई संविधान मन नपराउने शक्तिको आडमा भएको नियोजित षड्यन्त्रका रुपमा लिएको छ । यसलाई असफल बनाउन उनीहरुले गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्मै लैजाने तयारी समेत गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी परिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ । संसद्ले के गर्छ भन्ने परीक्षण राष्ट्रपतिको निजी विवेकबाट हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले ओलीलाई निरन्तरता दिने नाममा राष्ट्रपतिले पूर्वाग्रह राखेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिनु, आफूले मार्गप्रशस्त गरिसकेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी लैजानु, प्रधानमन्त्रीको दाबी परिसकेपछि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्नु र ओलीलाई प्रधानमन्त्री कायम राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर सरकार पक्ष र त्यसको विपक्षमा रहेका गठबन्धनको ध्रुवीकरण बढ्दै राजनीतिक टकराव समेत निम्तिने संकेत देखिन थालेको छ ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम हामीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेश गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन,’ गठबन्धनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ । यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको छ ।’गठबन्धनले सरकार निर्माणका लागि धारा ७६ उपधारा ९५० को प्रक्रिया अघि बढाउँदा नै संविधान मिचिएको समेत जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान उल्लंघन गर्दै राजीनामासमेत नदिई धारा ७६ उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए । ‘निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आमनिर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ,’ विपक्षी गठबन्धनको भनाइ छ, ‘यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत् र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ । यसबाट देश र जनताले झन् बढी दुःख र कष्ट सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।’

गठबन्धनका नेताहरुले संविधानमा अन्तरनिहीत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामवेशी लोकतन्त्र एवं राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अगाडि बढ्न अन्य दल र आमनागरिकलाई आह्वान समेत गरेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर घोषणा गरेको निर्वाचनमै सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा गठबन्धनका दलहरु खुलस्त भएका छैनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

Leave a Reply